के सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रका लागि खतरा बन्दैछ

डिजिटल युगमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र प्रविधिबिचको द्वन्द्व

भूमिका : सञ्जालको उदय र लोकतान्त्रिक अपेक्षा

सामाजिक सञ्जाल (Social Media) को उदयले विश्वका राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिदृश्यमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। प्रारम्भिक अवस्थामा यी प्लेटफर्महरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नयाँ अवसर, नागरिक सहभागिताको सशक्त माध्यम र लोकतान्त्रिक संवादको विस्तार गर्ने औजारका रूपमा हेरिएको थियो । जर्मन दार्शनिक Jürgen Habermas (1990) को सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sphere) सम्बन्धी अवधारणा अनुसार स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि नागरिकहरू खुला संवाद र तर्कपूर्ण बहसमार्फत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा विचार निर्माण गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।  सामाजिक सञ्जालले सुरुमा यही अपेक्षा पूरा गर्ने सम्भावना देखाएको थियो — सहभागिताको दायरा फराकिलो बनाउने, परम्परागत सञ्चारका अवरोधहरू हटाउने, प्रत्यक्ष जनसंवाद सम्भव तुल्याउने र आवाजविहीनहरूलाई सार्वजनिक मञ्च प्रदान गर्ने । तर आज, एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा, वास्तविकता फरक छ । यी प्लेटफर्महरू अब केवल सञ्चार सेवा प्रदायक मात्र छैनन् — यिनीहरू सार्वजनिक बहसको स्वरूप निर्धारण गर्ने, नागरिकहरूको धारणा निर्माण गर्ने, राजनीतिक प्राथमिकतामा प्रभाव पार्ने र सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई दिशानिर्देश गर्ने अत्यन्त शक्तिशाली संस्थाका रूपमा उभिएका छन् ।

लोकतन्त्र विरुद्धका प्रमुख खतराहरू

१) गलत सूचना र दुष्प्रचारको महामारी : सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले सत्य वा गुणस्तरीय जानकारी भन्दा भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्ने सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन्छन् । परिणामस्वरूप, गलत सूचना (Misinformation) र जानाजान फैलाइने दुष्प्रचार (Disinformation) को प्रसार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । MIT को एक अध्ययनअनुसार सामाजिक सञ्जालमा झूटा सूचना सत्य सूचनाभन्दा ६ गुणा द्रुत गतिमा फैलिन्छ ।

२) राजनीतिक ध्रुवीकरण र 'इको च्याम्बर' : व्यक्तिगतकरण गरिएका एल्गोरिदमहरूले प्रयोगकर्तालाई उनीहरूकै विचारसँग मेल खाने सामग्री मात्र देखाउँछन्। यसले 'फिल्टर बबल' (Filter Bubble) र 'इको च्याम्बर' (Echo Chamber) को निर्माण गर्छ, जहाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण चरम रूपमा बढ्छ र विभिन्न विचारधाराबिचको संवाद र समझदारीको सम्भावना क्षीण हुन्छ ।

३) घृणात्मक अभिव्यक्ति र अतिवादको प्रसार : सामाजिक सञ्जालमा घृणात्मक अभिव्यक्ति, जातीय, धार्मिक विद्वेष र अतिवादी विचारधाराको प्रसार नियन्त्रणमा ल्याउन अत्यन्त कठिन भएको छ। यसले सामाजिक एकता र लोकतान्त्रिक संस्कृति मfथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

४) लोकतान्त्रिक संस्था माथिको विश्वासमा ह्रास : सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर फैलिने नकारात्मक र भ्रामक सामग्रीले नागरिकहरूको निर्वाचन प्रक्रिया, न्यायालय, सरकार र सञ्चारमाध्यम माथिको विश्वासमा गम्भीर ह्रास आएको छ ।

५) प्रविधि कम्पनीहरूको अत्यधिक शक्ति केन्द्रीकरण :  केही मुट्ठीभर बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूको हातमा सूचना प्रवाह र जनसम्पर्कको असीमित शक्ति केन्द्रित हुनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्र र डिजिटल यथार्थ

Habermas को सार्वजनिक क्षेत्रको अवधारणाले चार मूल तत्त्वहरूमा जोड दिन्छ : (क) पारदर्शिता र जवाफदेहिता, (ख) खुलापन र वास्तविक समावेशिता, (ग) तर्कपूर्ण र तार्किक संवाद, तथा (घ) परिणाममुखीता — अर्थात् संवादका नतिजाहरू सार्वजनिक नीति र संस्थागत परिवर्तनसँग जोडिनुपर्ने। सामाजिक सञ्जालले सैद्धान्तिक रूपमा यी सबै तत्त्वहरू पूरा गर्ने क्षमता राख्छ, तर व्यवहारमा व्यावसायिक प्रोत्साहन संरचनाले लोकतान्त्रिक आदर्शलाई पराजित गरिरहेको छ । जब मुनाफा कमाउने उद्देश्यले सार्वजनिक हितभन्दा प्राथमिकता पाउँछ, तब सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रको सेवक होइन, खतरा बन्न पुग्छ ।

समाधानका मार्गहरू : सुधारका प्रमुख आयामहरू

सामाजिक सञ्जाललाई लोकतन्त्रको सहायकका रूपमा पुनः स्थापित गर्न निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न अत्यावश्यक छ M

(i) नियामकीय सुधार : सरकारहरूले स्वतन्त्र नियामक निकाय मार्फत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू माथि प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ । यूरोपेली संघको डिजिटल सेवा ऐन (Digital Services Act) यस दिशामा एक उल्लेखनीय उदाहरण हो ।

(ii) एल्गोरिदम पारदर्शिता : प्रयोगकर्तालाई कुन आधारमा कुन सामग्री देखाइन्छ भन्ने बारे पारदर्शिता अनिवार्य गर्नुपर्छ र सार्वजनिक मूल्यमान्यता विरुद्धका एल्गोरिदम संरचनाहरूमाथि कडा अंकुश लगाउनुपर्छ ।

(iii) डिजिटल साक्षरता : विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म र समाजका सबै तहमा आलोचनात्मक सोच र डिजिटल साक्षरताको शिक्षालाई अनिवार्य र व्यापक बनाउनुपर्छ।

(iv) नागरिक समाजको भूमिका : स्वतन्त्र तथ्य परीक्षण संस्थाहरू, पत्रकारिता संगठनहरू र नागरिक समाजले सक्रिय निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

(v) अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य : डिजिटल खतराहरू सीमारहित हुन्छन्, त्यसैले राष्ट्रिय नीतिसँगसँगै बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र मानदण्डहरूको विकास अपरिहार्य छ ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार देखि राजनीतिक अभियान सञ्चालनसम्म, सामाजिक आन्दोलनदेखि सरकारी संवादसम्म — सामाजिक सञ्जाल नेपाली लोकतान्त्रिक जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । तर नेपालमा यसका नकारात्मक पक्षहरू पनि उत्तिकै स्पष्ट छन् : निर्वाचन अवधिमा भ्रामक सूचनाको व्यापक प्रसार, जातीय र क्षेत्रीय विद्वेष भड्काउने सामग्री, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको चरित्रहत्या र 'ट्रोल' संस्कृतिको विस्तार । नेपालले अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कुनै समग्र र प्रभावकारी नीति बनाउन सकेको छैन, जुन एक गम्भीर कमजोरी हो ।

निष्कर्ष

सामाजिक सञ्जाल आफैँमा न लोकतन्त्रको रक्षक हो, न नाशक — यो एउटा शक्तिशाली औजार हो, जसको प्रभाव यसको प्रयोग र नियमनमा निर्भर गर्छ। तर वर्तमान अवस्थामा व्यावसायिक प्रोत्साहन संरचना, कमजोर नियमन र नागरिकहरूको सीमित डिजिटल साक्षरताले सामाजिक सञ्जाललाई लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतराको स्रोत बनाइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाललाई केवल प्रविधि वा व्यवसायिक संस्थाका रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक जीवनको आधारभूत संरचनाका रूपमा बुझ्नुपर्ने र तदनुसार नीति तथा शासकीय व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ। लोकतन्त्रको भविष्य केवल नयाँ प्रविधिको विकासमा होइन, त्यस प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो सामूहिक इच्छाशक्ति र नीतिगत दूरदर्शितामा निर्भर छ।

सन्दर्भ सामग्री

Habermas, J. (1990). The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press.

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146-1151.

Sunstein, C. R. (2017). Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton University Press.